विविध मागण्यांबाबत महासंघ व विज्युक्टाच्या आंदोलनांची शासनाने दखल न घेतल्याने राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार आंदोलन छेडले आहे. परिणामी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे बारावी परीक्षेचा निकाल लांबण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ व विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशनच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी विधिमंडळावर धरणे आंदोलन केले होते. आंदोलनानंतर प्रश्न सोडविण्याचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केले होते. मात्र आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप शिक्षक करीत आहेत. यासंदर्भात दि. ९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी, तर १२ फेब्रुवारीला शिक्षण उपसंचालक यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. तरीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे बोर्ड परीक्षेच्या मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकल्याचे विज्युक्टा अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले.
कोणत्या आहेत मागण्या?
दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ, विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी.
पायाभूत पदांना मान्यता व आयटी विषयाला अनुदान द्यावे.
घड्याळी तासिका शिक्षकांचे मानधन वाढवावे,
उपप्राचार्य यांना वेतनवाढ द्यावी आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या शासनाने लेखी स्वरूपात मागील वर्षी मान्य केल्याने बहिष्कार आंदोलन स्थगित केले होते. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी वर्षभरात शिक्षकांनी अनेक आंदोलने केलीत. मात्र ती सर्व आंदोलने शासनाकडून बेदखल करण्यात आली. त्यामुळे यंदाचे उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन हे शासनाने आमच्यावर लादले आहे. - डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा
.jpeg)
0 Comments