मराठा आरक्षण : उपसमितीची बैठक - जरांगेंच्या मागण्यांवर कायदेशीर बाबी तपासून पाहू, उपसमितीच्या बैठकीनंतर विखेंची माहिती

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राजधानी मुंबईत लाखो मराठा आंदोलक सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा करत असल्याने सरकारचीही कोंडी झाली असून आरक्षणासाठीचा दबाव वाढत चालला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांचा सपाटा सुरू असून आज पुन्हा एकदा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाबाबत सरकारचा काय विचार आहे, याबाबत विखे पाटील यांनी माहिती दिली आहे

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, 'शिंदे समितीने काल मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगेंनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर आज पुन्हा उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीच्या जरांगेंच्या मागणीबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याने काही बाबी तपासून पाहू आणि जरांगेंसोबत चर्चा करू.' 'महाधिवक्त्यांसोबतच्या चर्चेनंतर अंतिम प्रस्ताव जरांगेंना पाठवू,' असंही विखे पुढं म्हणाले.

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "कुणबी दाखल्यांसदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश शिंदे साहेब आणि आमच्या सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी काल मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात काय कार्यवाही सुरू आहे, याची माहिती सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना दिली. त्यानंतर जरांगे यांच्याकडून शिष्टमंडळाकडे जे मुद्दे मांडण्यात आले त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियरचे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी जरांगे पाटलांची मागणी आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत, त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी काही बाबी आम्ही तपासून पाहू आणि पुन्हा जरांगेंसोबत पुन्हा चर्चा करु. 

आज महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा

"आज संध्याकाळी 5 वाजता राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत आमची चर्चा होईल. विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव आणि आमच्या खात्याचे सचिव अशा सगळ्यांची कायदेशीर गुंता सोडवण्यासाठी बैठक होईल आणि त्यानंतर आम्ही अंतिम प्रस्ताव मनोज जरांगे यांना पाठवू," असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं आहे.