मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, मुंबई हायकोर्टाचे कडक निर्देश

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण विषय आंदोलनाने मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर वाहने अडवल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच मराठा आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशन परिसरात जोरदार गर्दी केल्याने मुंबईकरांना प्रवास करणे जिकीरीचे झाले आहे. सोमवारी आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे.

मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आझाद मैदानातून उठणार नाही, असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्याने गावखेड्यातून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने मुंबईकडे निघाले आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुंबईकरांचे होत असलेले हाल न्यायालयाने अतिशय गंभीरपणे घेत सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले.

मुंबई उच्चन्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला ५ हजार आंदोलकांसह परवानगी दिली होती. परंतु त्यांच्याकडून नियम आणि अटी पाळल्या जात नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. आंदोलक मोठ्या संख्येने दक्षिण मुंबई परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून आहेत. सामान्य मुंबईकरांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आम्ही जे पाहतोय ते फार वेदनादायी आहे. आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे, असे मोठे आणि महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत छत्रपती शिवाजी महाराज, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच आंदोसनस्थळ असलेले आझाद मैदानाव्यतिरिक्त आंदोलकांनी इतरत्र गर्दी करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने वकील श्रीराम पिंगळे, राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला.

जरांगे यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे पण आंदोलकांच्या गर्दीचे काय?

मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे मात्र उद्या शाळा कॉलेज बंद झाले तर? नोकरदारांना ऑफिसमध्ये जाता आले नाही तर? मुंबईकरांना भाजीपाला मिळाला नाही तर? दूध विक्रेते घरापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत तर? असे सवाल उपस्थित करीत आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे काय परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पना आंदोलकांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.